Name: Pramukh Foujdari Kayde-Mangal M. Thombre (Criminal Major Acts ) प्रमुख फौजदारी कायदे Chaudhari Law
Availability: InStock

Pramukh Foujdari Kayde-Mangal M. Thombre (Criminal Major Acts ) प्रमुख फौजदारी कायदे Chaudhari Law

Author : Mangala Thombare / Chaudhary

Edition : 4 ed 2025

Language ‏ : Marathi

Publisher ‎ : Chaudhary law publishers

Fast Delivery

Chances are there wasn't there wasn't a process.

Best Quality

It's content strategy gone awry right from the start.

Pramukh Foujdari Kayde-Mangal M. Thombre (Criminal Major Acts ) प्रमुख फौजदारी कायदे Chaudhari Law

लेखिकेचे मनोगत

भारतात ब्रिटिश राजवटीत अधिनियमित करण्यात आलेला कायदा म्हणजे, भारतीय दंड संहिता, (१८६० चा ४५) यात कालानुरूप वेळोवेळी अनेक सुधारणा करण्यात आल्यावर देखील कायदा व सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी तसेच आपल्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ व साक्षीपुरावा अधिनियम या कायद्यांचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक होते. तसेच, कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता होती जेणेकरून सर्वसामान्य माणसाला एक चांगले जीवन जगण्याची सोय उपलब्ध केली जाईल. समकालीन समाजजीवनातील परिस्थिती व सामान्य माणसालाच नव्हे तर समाजातील अन्यायग्रस्त व्यक्तींना त्याचबरोबर आरोपी व्यक्तींना देखील जलद न्याय मिळवून देण्याच्या विचारधारेतून नवीन कायदा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. लोकांच्या आशा-आकांक्षा, गरजा व नागरिक केंद्री दृष्टिकोनातून त्यांचे जीवन व स्वातंत्र्य सुरक्षित करण्यासाठी कायदेशीर संरचना नवीन कायद्यात करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

कायदेशीर प्रणालीचे जटिल स्वरूप, न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणे, दोषसिद्धीचा अतिशय कमी दर, संहितेत विहित करण्यात आलेली दंडाची रक्कम खूपच कमी असणे, तुरुंगामध्ये न्यायचौकशीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या कैद्यांची गर्दी, कायदेशीर व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा फारच कमी वापर, अन्वेषणात विलंब, किचकट अन्वेषण, प्रलंबित सुनावणी, प्रक्रिया इत्यादी सर्व बाबी लक्षात घेऊन भारतीय दंड संहितेत सुधारणांची गरज होती. म्हणून सर्वच विद्यमान फौजदारी कायद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी भारतीय विधी आयोगाने देखील वेळोवेळी, देशाच्या फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्याची आणि तो तर्कसंगत करण्याची गरज असण्यावर त्यांच्या अहवालांमध्ये भर दिला होता. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने दिनांक ४ मे २०२० रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे फौजदारी कायद्याच्या संहितेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्रा. डॉ. रणवीर सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने समाजातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी विचार-विमर्श करून भारतातील फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी शिफारशींचा सर्वसमावेशक संच असलेला एक अहवाल केंद्र सरकारला दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सादर केला होता. या समितीकडे देशभरातून विविध मान्यवरांकडून सुधारणांबाबत सूचना पाठवण्यात आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने, भारतीय दंड संहिता (१८६० चा ४५) निरसित करून नवीन कायदा, भारतीय न्याय संहिता सन २०२३ मध्ये आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने

Available at Ksagar Book Centre www. ksagaronline.com

or call on 9545567862 /02024453065