Maharashtra Grampanchayat Adhiniyam (1959 cha Mumbai Adhiniyam Kramank 3)-Dattatray Chaudhari, Ashok Chaudhari

लेखकाचे ४६ व्या आवृत्तीचे निवेदन

या पुस्तकाची अद्ययावत व सुधारित ४६ वी आवृत्ती अल्पावधीतच प्रकाशित करावी लागत आहे.

१ मे, १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली; परंतु त्या काळी राज्यात अमलात असलेले कायदे मुंबई अधिनियम याच नावाने पुढे चालू राहिले. त्यानंतर २०१२ साली ‘मुंबई’ या शब्दाने सुरू होणा-य कायद्यांच्या संक्षिप्त नावांमध्ये राज्य शासनाने दुरुस्ती करून ‘मुंबई अधिनियम’ याऐवजी ‘महाराष्ट्र अधिनियम असा बदल केला आहे, त्यामुळे ‘मुंबई प्रामपंचायत अधिनियम, १९५८’ हे या पूर्वीच्या अधिनियमाचे नाव आता ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम’ असे झाले आहे.

सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.५४ अन्वये सरपंचाची निवड थेट जनतेतून होत होती. परंतु, राज्य शासनाने सन २०२१ मध्ये कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीमुळे सरपंचाची निवड निवडून आलेल्या पंचायत सदस्यांमधून होत होती. परंतु आता पुन्हा सन २०२२ मध्ये अधिनयिमात सुधारणा झाल्यामुळे सरपंचाची निवड थेट जनतेतून होणार आहे. तसेच सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणूकीसाठी नोटा (NOTA) चा सुद्धा पर्याय उपलब्ध आहे.

कलम ३५ अन्वये अविश्वासाचा ठराव संमत झाल्यावर व ग्रामसभेने त्यास मान्याता दिल्यानंतर सरपंचाला/उपसरपंचाला आपला पदभार त्वरित सोडावा लागणार आहे. सन २००६ चा महा. अधिनियम क्र. ३७ अन्वये राखीव जागेवर निवडणुकीस उभे राहणाऱ्या उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबतच जातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे; परंतु पडताळणी प्रमाणपत्रे मिळण्याची अडचण लक्षात घेऊन शासनाने वेळोवेळी कायद्यात सुधारणा करून आता सन २०२५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३० अन्वये दिनांक ३० एप्रिल, २०२५ पासून सदस्यपदाच्या व सरपंच पदासाठी होणाऱ्या निवडणुकांसाठी जातीचे वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास निवडून आल्यानंतर बारा महिन्यांचे आत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदत दिलेली आहे.

एकत्रित विकास नियमावली ग्रामपंचायत क्षेत्राला सुध्दा लागु केली आहे. सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रर्माक ४३ जो दिनांक १५ मे, २०१५ पासून अंमलात आला त्याअन्वये ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत बांधकाम करताना ग्रामपंचायतीने परवानगी देताना नगररचना कायद्यानुसार सदर बांधकामाचा आराखडा आहे किंवा कसे याची खात्री केल्यावरच परवानगी देणे उचित ठरेल. ग्रामपंचायत फक्त गावठाण हद्दीतील बांधकामांना परवानगी देऊ शकणार आहे. याबाबत शासनाने याअगोदर ८ डिसेंबर २०१० ला मार्गदर्शनपर सविस्तर परिपत्रक काढले आहे. त्याचा निश्चित उपयोग होईल. त्याचबरोबर कर व फीबाबतचे सुधारित नियम ३१ डिसेंबर २०१५ पासून अंमलात आले.

राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका चांगल्या वातावरणात होण्यासाठी वेगवेगळे आदेश पारित केलेले आहेत. त्या आदेशांचा या आवृत्तीत समावेश करण्यात आलेला आहे. निरनिराळ्या कलमांवरील टीकांमध्ये जरूर त्या ठिकाणी नवीन झालेले मुंबई उच्च न्यायालयाचे व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे, नवीन अधिसूचना, परिपत्रके यांचा समावेश या आवृत्तीत केलेला आहे.

पूर्वीच्या आवृत्त्यांप्रमाणेच ही आवृत्ती ग्रामपंचायती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, गट विकास अधिकारी, तहसीलदार, ग्रामपंचायत सचिव, वकील बंधू आणि ग्रामपंचायतीशी सर्व संबंधितांना उपयुक्त होईल असा विश्वास वाटतो.

पुणे: दि. २६ डिसेंबर, २०२५

रा. अ. चौधरी

Available at Ksagar Book Centre or on www.

ksagaronline.com or call on 9545567862 /02024453065

-20%